Home ताज्या बातम्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020–एक दृष्टिक्षेप!(अग्रलेख) ८/१०/२०२०

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020–एक दृष्टिक्षेप!(अग्रलेख) ८/१०/२०२०

75
0

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020–एक दृष्टिक्षेप!(अग्रलेख) ८/१०/२०२०
देशात मोठा बदल व विकासाकडे न्यायचे असेल, तर देशाचे शैक्षणिक धोरणात सुधारणा आवश्यक आहे, त्या दृष्टीने एज्युकेशन बील 2020 ला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली. लवकरच राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात. सर्वात पहिला बदल होणार आहे, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय याचे नाव बदलून ते शिक्षण मंत्रालय केले जाईल. 34 वर्षानंतर येणारे हे शैक्षणिक धोरण जुन्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 ला पुनर्स्थित करणार आहे. शालेय शिक्षण ते उच्चशिक्षण पर्यंत बरेच मोठे बदल केलेले आहेत. अभ्यासक्रम NCERTकडून तयार केला जाईल. बोर्ड परीक्षेचा भार कमी केलेला आहे. उच्चशिक्षणासाठी एकच नियामक मंडळ असेल. शिक्षणावरचा सरकारी खर्च 4.41% वरून जीडीपीच्या 6% केला जाईल.
शिक्षण व्यवस्थेचे 10+2 हे स्वरूप बदलून आता 5+3+3+4 हे नवे स्वरूप असेल. पहिले पाच वर्ष हे फाउंडेशन स्टेज असेल. म्हणजे सुरुवातीचे तीन वर्षप्रि-प्रायमरी शिक्षण आणि इयत्ता पहिली व दुसरी चे दोन वर्ष असे हे पाच वर्ष असतील. या 5 वर्षांसाठी एक नवीन अभ्यासक्रम तयार केला जाईल. सरकारी शाळांमध्ये बदल केला जाईल कारण आधी शाळा वर्ग पहिली पासून सुरू होत होत्या. आता पहिली पाच वर्षे फाउंडेशन स्टेज मधून मुलाला जावं लागेल. त्यानंतर मुलं तिसरीत जाईल. म्हणजे 5+3+3+4 या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये पहिले पाच वर्ष 3 ते 8 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी असेल. तिसऱ्या वर्गात जाण्यापूर्वी पाच लेवल असतील. त्यानंतर तीन वर्ष 8 ते11 वर्षांच्या मुलांसाठी असतील. म्हणजे तिसरी ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण येथे मूल पूर्ण करेल. हा दुसरा टप्पा राहील. तिसरा टप्पा हा 11 ते 14 वर्षाच्या मुलांसाठी असेल,ही माध्यमिक स्टेजराहिल. आठवीपर्यंतच्या माध्यमिक शिक्षणात खूप मोठा बदल करण्यात आलेला आहे. आता सहावी पासूनच मुलांना व्यवसायिक आणि कौशल्य विकासकरणारे शिक्षण दिले जाईल. खालच्या वर्गातच कौशल्याधारीत शिक्षण दिल्यामुळे पुढे मोठी झाल्यावर ही मुले बेरोजगार न राहता स्वतःचा रोजगार निर्माण करू शकतील. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्तरावर इंटर्नशीप सुद्धा करून घेतली जाईल. त्यामुळे भविष्यात रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच वर्ग सहावीपासून कम्प्युटर कोडींग शिकण्याची संधी मिळेल. चौथा टप्पा वर्ग 9 ते 12 वी असा चार वर्षाचा असेल. म्हणजे शेवटचे चार वर्षे हे 14 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी निर्धारित आहेत. या टप्प्यावर देखील मोठा बदलनविन शैक्षणिक धोरणात करण्यात आलेला आहे. आधी दहावीपर्यंत सामान्य शिक्षण होते. फक्त अकरावीला विषय निवडण्याचा पर्याय होता.पणआता नववीपासूनच विषय निवडीचा पर्यायराहील. सायन्सव गणिताचे विषय नववी पासूनच शिकता येतील. अकरावीपासून जी स्ट्रीम प्रणाली होती.(art, science, commerce) ला समाप्त करण्यात आले आहे, म्हणजे मुलांना गणित सोबत इतिहास विषय देखील शिकता येईल. हा यातील खूप मोठा बदल आहे.
दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षेमध्ये मोठे बदल केले जातील. परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्याजाईल. प्रश्न हे ज्ञानावर आधारित असतील, म्हणजे घोकंपट्टीची प्रवृत्ती संपेल. बोर्ड परीक्षेच्या तनामुळे बरेचदा मुले कोचिंग वर अवलंबून असतात, पण भविष्यात यातून मुक्ती मिळेल. या शैक्षणिक धोरणात नमूद आहे, की पुढे विविध बोर्ड प्रॅक्टिकल मॉडेल तयार केले जातील.(वार्षिक, सेमिस्टर, मॉड्युलर)
या धोरणातला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे इयत्ता पाचवी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून उपलब्ध करून दिले जाईल. शक्य असल्यास आठवीपर्यंतचे शिक्षण देखील मातृभाषेतून दिले जाऊ शकते. स्थानिक भाषेला महत्व असेल. मुलांचे रिपोर्ट कार्ड मध्ये देखील बदल केला जाईल. स्वतः सहपाटी आणि शिक्षक असे तीन स्तरावर मूल्यांकन केले जाईल.
महत्त्वाची मुद्दे
‘मल्टिपल एन्ट्री आणि एक्झीट सिस्टम’
ग्रॅज्युएशन मध्ये 3-4 वर्षांची डिग्रीसाठी मल्टिपल एन्ट्री आणि एक्झिट सिस्टीम लागू केली आहे. म्हणजे शिक्षण मध्येच सोडावे लागले तरी ते वर्ष वाया जाणार नाही. एक वर्ष पूर्ण केले असेल, तर सर्टिफिकेट मिळेल. दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असेल, तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिळेल आणि 3ते 4 वर्षानंतर डिग्री मिळेल. हा विद्यार्थ्यांच्या बाजुने घेतलेला मोठा निर्णय आहे, कारण याचे ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ असेल. वेगवेगळे सर्टिफिकेटमुळे क्रेडिट मध्ये वाढ होईल. त्याचा लाभ नोकरीसाठी होणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणातMPhil समाप्त करण्यात आले आहे. ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि पुढे डायरेक्ट PHD करता येईल. 2030 पर्यंत नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा आसपास उच्च शिक्षण संस्था असेल. तंत्र शिक्षणावर भर दिला जाईल. यात ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्थानिक भाषेत कन्टेन्ट तयार करणे,वर्च्युअल लॅब, डिजिटल लायब्ररी,शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटल साधनांनीप्रशिक्षित करणे.
धोरणात अंतर्भूत इतर महत्त्वपूर्ण मुद्दे
1. VGC, NCTEआणिAICTEयांच्या जागी फक्त एकच ‘रेग्युलेटरी बॉडी’ असेल.
2. शाळा, कॉलेज यांच्या फिवर नियंत्रण राहील.
3. प्रत्येक जिल्ह्यात कला, करिअर आणि खेळ यासाठी एक विशेष बोर्डिंग स्कूल म्हणजे बाल भवन स्थापन केले जाईल.
4. डीम्ड युनिव्हर्सिटी, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आणि स्टँडअलोन इन्स्टिट्यूट यांच्यासाठी एकसमान नियम असतील.
5. तीन भाषा फॉर्मुला राहील.
6. संस्कृत भाषावैकल्पिक भाषा म्हणून शिकता येईल.
7. कोणतीही भाषा जबरदस्ती सोपविली जाणार नाही.
8. कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योगा, सामुदायिक सेवा या विषयांना पाठ्यक्रमात समाविष्ट केले जाईल.
9. कम्प्युटर, लॅपटॉप आणि फोन इत्यादींमधील विविध ॲप्सच्या माध्यमातून शिक्षण अजून आनंददायी बनविण्याचे या धोरणात नमूद आहे.
10. लिगल व मेडिकल कॉलेज सोडून ‘एकल नियामक संस्था ‘ सर्व उच्च शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण करेल..
11. NTAच्या माध्यमातून ‘कॉमन एंट्रन्सएक्झाम’ होत जाईल.
12. विदेशीयुनिव्हर्सिटीला भारतात शाखा सुरू करणे, स्कॉलरशिप पोर्टल सुरू करणेयासाठी परवानगी दिली जाईल.
मुलांना पुस्तकी किडा न बनविता बहुआयामी व्यक्तिमत्व घडविणे यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे असेल, शिक्षणाचा उद्देश असतो व्यक्तिमत्व विकास करणे आणि रोजगारभिमुकशिक्षण मिळणे. विदेशात अशाच प्रकारचे धोरण अमलात आणले गेले आहेतम्हणून ते देश बरेच पुढे निघून गेले आहेत.जनतेकडून येणाऱ्या सूचनांचे स्वागत करून, आवश्यक ते बदल करत, या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी एवढीच अपेक्षा!
              योगिता जिरापुरे (शिक्षिका)
               जि. प. शाळा मोगर्दा
              ता.धारणी,जि. अमरावती
                मो.9766965516