Home अमरावती मेळघाटात पुनर्वसनाच्या नावावर व्याघ्र प्रकल्पाकडून अवैध साग कटाई करून तस्करीचा गोरखधंधा ?

मेळघाटात पुनर्वसनाच्या नावावर व्याघ्र प्रकल्पाकडून अवैध साग कटाई करून तस्करीचा गोरखधंधा ?

540
0

धारणी प्रजामंच विशेष,23/12/2020 
मेळघाटातील आदिवासींचे पुनर्वसन केल्यानेच जंगल सुरक्षित राहणार असल्याचा दिला जाणारा व्याघ्र प्रकल्पाचा दावा म्हणजे म्हणजे मेळघाटातील मौलवान सागाची अवैध कटाई करून सपाट भागात विकणे असा अप्रत्यक्ष अर्थ होत असून यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी,कर्मचारी सामील असल्याचे नाकारता येत नाही,
माहितीप्रमाणे, धारणी तालुक्यातील हरिसाल व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिक्षेत्रात येणाऱ्या मांगिया व रोरा गावाचे मागील दीड वर्षांपासून टप्प्या टप्प्याने पुनर्वसन होत आहे, मात्र या पुनर्वसित होणाऱ्या लोकांना पूर्णपणे आपल्या क्षमतेप्रमाणे अवैध साग कटाई करून नेण्याची मुभा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आल्याची माहिती विशेष सूत्राकडून मिळाली, मेळघाटातील सागाचे महत्व देशात असल्याची जाणीव व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकारी कर्मचाऱयांना आहे, त्यामुळे पुनर्वसित लोकांकडून कटाई करून घ्यावी, त्यांच्या साहित्यासोबत मेळघाट बाहेर नेवून चांगल्या किमंतीत विक्री करण्याचा गैरप्रकार पुनर्वसित व व्याघ्र प्रकल्पाच्या संगमताने सर्रास होत असल्याचे चित्र आहे.
मांगिया गावाला लागून असलेल्या वन खंड क्रमांक ६२५ मधील शेकडो सागाच्या झाडांची कत्तल करून खुल्या मैदानात शेत शिवारात ढीग लावून ठेवण्यात आले असून ज्याची किमंत लाखोंच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. खुल्या ठिकाणी अगदी रस्त्यावर पडलेली, असताना व्याघ्र प्रकल्पाच्या गस्तीवर असणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्याला का दिसले नाही ? याचा अर्थ या अवैध साग कटाई मध्ये व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी कर्मचारी सामील असल्याचे सिद्ध होते.
हरिसाल वन परिक्षेत्राच्या वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हणून दीपाली चव्हाण कार्यकरत आहे. या अगोदर मेळघाटातील अनेक गावांचे पुनर्वसन दीपाली चव्हाण यांनी केले असून मांगिया व रोरा या गावांचे पुनर्वसन करण्यास चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा लोकांकडून ऐकण्यास मिळाली. त्यामुळे अवैध साग कटाई व व्याघ्र प्रकल्पातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा निकटचा संबंध असल्याची गृहीते धरल्या जात आहे. या सर्व प्रकारावरून कुंपणच शेत खात असल्याचे दिसून येते. अवैध साग विक्रीचा गोरख धंदा संबंधित विभागाकडून होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वरिष्ठ अधिकरी कोणावर किती आणि कधी कार्यवाही करतात हे महत्वाचे आहे.