उपसा जलसिंचन  योजनेचे नवे दर उन्हाळी हंगामापासून

नागपूर प्रजामंच (अधिवेशन विशेष)

राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या उपसा जलसिंचन योजनेचे नवे दर उन्हाळी हंगामामध्ये ठरविणार असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे, असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य अनिल बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

श्री. शिवतारे म्हणाले की, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार उपसा सिंचन योजनेची वीज देयके भरण्यासाठी जी रक्कम निश्चित होणार आहे, त्या क्षेत्राच्या प्रमाणात लाभधारकांकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. ती वेळेवर भरली जात नसल्यामुळे वीज देयके प्रलंबित राहिल्याने अनेक उपसा सिंचन योजना बंद आहेत. राज्यात जलसंपदा विभागाकडे 155 उपसा सिंचन योजना वा घटक असून त्यापैकी 48 उपसा सिंचन योजना पूर्णत: वा अंशत: कार्यान्वित असून 94 उपसा सिंचन योजना बांधकामाधीन आहेत. उर्वरित 13 उपसा सिंचन योजनेच्या कामास अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. या 155 उपसा सिंचन योजना घटकांची एकूण अद्ययावत किंमत 84 हजार 557 कोटी असून मार्च 2017 अखेर यावर सुमारे 17 हजार 864 कोटी इतका खर्च झाला आहे. या योजनांचे एकूण प्रकल्पिय सिंचन क्षेत्र 10 लाख 69 हजार 22 हेक्टर इतके असून जून 2017 अखेर 2 लाख 93 हजार 878 हेक्टर इतके सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे.

सध्या प्रचलित असलेले दर 29 जून 2011 च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर झालेले आहेत. त्यातील औद्योगिक, घरगुती व कृषी सिंचनाच्या वापरकर्त्यांसाठी घनमापन पद्धतीने पुरवावयाच्या पाण्याचे ठोक दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या दि. 30 मे 2011 च्या आदेशान्वये मंजूर केलेले आहेत. त्यामध्ये खासगी उपसा सिंचन योजना व शासकीय उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीपट्ट्याच्या दरांचा अंतर्भाव आहे. राज्यातील सर्व खासगी उपसा सिंचन योजनेचे क्षेत्राधारित दर एकसारखे आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

शासकीय मालकीच्या उपसा सिंचन योजनांकरिता ऊर्जा आकारासह प्रकल्पनिहाय जलदर निश्चित करण्याची पद्धती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरण यांनी निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार प्रत्येक उपसा सिंचन योजनेवर होणारा प्रत्यक्ष वीज वापर व सिंचित होणाऱ्या क्षेत्राच्या आधारे प्रती हेक्टरी वीज आकार निश्चित केला जातो. हा वीज आकार प्रत्येक वीज सिंचन योजनेसाठी वेगळा येतो. शासकीय उपसा सिंचन योजनेवरील सिंचन क्षेत्रास पाणीपट्टी, वीज आकार, 20 टक्के स्थानिक उपकर अशी एकत्रित पाणीपट्टी आकारणी केली जाते. सद्यस्थिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून प्राप्त जलदर प्रशुल्क निकषांच्या अनुषंगाने राज्यासाठी सन 2017-19 करिताचा ठोक जलप्रशुल्क प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, असेही  शिवतारे यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्व गणपतराव देशमुख, संग्राम थोपटे, भारत भालके आदींनी सहभाग घेतला.

संपूर्ण