खाजगी शाळेत शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाचा कायम

नागपूर,प्रजामंच,22/11/2018

राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ ‘पवित्र’ पोर्टलमार्फतच शिक्षक नियुक्ती करण्याविषयी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. पवित्र पोर्टलमार्फतच पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे शाळांना बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्याचवेळी या यादीतील  पात्र उमेदवारांच्या निवडीचे शाळा व्यवस्थापनाचे अधिकार अबाधित ठेवले.
राज्य सरकारने २२ जून २०१७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात महाराष्ट्र खासगी शाळा शिक्षक व कर्मचारी नियमांत सुधारणा केली. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्रता आणि अभियोग्यता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली. तर उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी अभियोग्यता परीक्षा आवश्यक करण्यात आली. शाळांनी शिक्षक पदासाठी जाहिरात दिल्यानंतर अभियोग्यता चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. त्या यादीतील पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला थेट नियुक्तीपत्र शाळांनी द्यावे, असे अध्यादेशात नमूद केले होते. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्त्री शिक्षण प्रचारक मंडळ व इतरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. त्यावर न्या. रवी देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता बाळासाहेब आपटे म्हणाले, शिक्षक नियुक्तीतील भ्रष्टाचाराबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशांच्या अनुषंगानेच राज्य सरकारने पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षकांची पात्रता व अभियोग्यता तापसणीसाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यात गुणवंत ठरलेल्या उमेदवारांनाच शाळांनी नियुक्ती करावी, असा त्यामागील हेतू आहे. जर गुणवंत उमेदवार योग्य शिक्षक ठरला नाही तर त्याला बडतर्फ करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. भानुदास कुळकर्णी म्हणाले, ‘शिक्षक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता व अर्हता निश्चित करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. परंतु, कोणत्या योग्य उमेदवाराची निवड करावी त्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला आहे. स्पर्धा परीक्षेतील गुणांच्या आधारे उमेदवाराची गुणवत्ता स्पष्ट होत असली तरीही त्याची अभियोग्यता तपासली जाऊ शकत नाही’. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षकाला त्याच्या विषयाचे सखोल ज्ञान असावे, तसेच त्याला अध्यापन कौशल्य अवगत असावे, असे नमूद केले आहे.राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत उमेदवाराचे विषय ज्ञान तपासले जात नाही. तसेच अध्यापन कौशल्यही तपासले जात नाही. त्यामुळे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांचे अध्यापन कौशल्य हे मुलाखतीमार्फतच तपासले जावू शकते’, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखलाही यावेळी देण्यात आला.
अधिकार हिरावता येणार नाही
राज्य सरकार व याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात याचिका अंशत: मंजूर करण्यात आली. शाळा व्यवस्थापनाला मिळालेला शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अशाप्रकारे हिरावून घेता येणार नाही. नियुक्तीत निवड हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडण्याचा शाळा व्यवस्थापनाचा अधिकार अबाधित ठेऊन अभियोग्यता चाचणी कायम ठेवण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या चाचणीतील गुणवत्तायादीतील उमेदवारांना निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आला.