“कर” नाटक

जगात भारतीय लोकशाहीला विशेष स्थान आहे,विविधतेने नटलेला भारतीय समाज हा भारतीय राज्य घटनेच्या धाग्यात माण्यांप्रमाणे ओवून बांधलेला आहे, हेच भारताची खरी ओळख आहे, भारत देश जगासमोर आदर्श ठेवणारा देश आहे, मुलभूत अधिकार प्रदान करीत धर्म स्वातंत्र देवून देशाने धर्म निरपेक्षतेकडे वाटचाल करीत देश माझा धर्म असा मार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न भारतीय संविधानातून झाला आहे, भारतीय नागरिकांना लोकशाहीतून मिळालेले मुलभूत अधिकारांचा वापर खऱ्या अर्थाने लोकहितासाठी व्हावे अशी भूमिका असतांना आम्ही यामधून अधिक पळवाटा कश्या काढता येईल याचा जावई शोध संविधानातून करत असतो

नुकतेच कर्नाटक विधान सभा आटोपली, निकाल लागला, जनतेचा दिलेला कौल हा कोणा एकासाठी नसून त्रिशंकू निर्माण करणारा दिला यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय समीकरणे जुळविण्यात “कर नाटक” अशीच परिस्थिती सत्ता स्थापन करताना झाल्याची दिसून आली, कर्नाटकात भाजप १०४ आमदार घेवून मोठा पक्ष ठरला, राष्ट्रीय काँग्रेसचे ७८ आमदार निवडून आले, तर जेडीएस चे ३७ आमदार निवडून आणून तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले

विधान सभा निवडणुकीत त्रिशंकू निर्माण होणे काही भारतीय राजकारणात नवीन किंवा प्रथम कर्नाटकात घडल; असे नाही, म्हणून खूप हल्ला करून अर्थ नाही,पण हल्ला झाला आणि या हल्लामुळे मणिपूर गोवा मध्ये जे काही घडले त्याची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून राष्ट्रीय काँग्रेसला अचानक जाग आली आणि त्याचा फायदा ही मिळाला, खरे बघितले तर असे दिसते की, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष अधिक काळ सत्तेत राहिल्याने विरोधाकाची भूमिका बजावण्यात सक्षम नसल्याचे दिसते, म्हणून विरोधकाची भूमिका कोणती हेच काळात नाही,

मुद्दा महत्वाचा हा आहे की, कर्नाटकातील सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपाल यांनी भारतीय जनता पक्ष हा मोठा पक्ष असल्याने प्रचारण करण्यात आले, असं होताच राजकीय घडामोडीला गती येवून आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले की, राज्यपालांनी चूक केली, ही ओरड राजकीय होत्ती असेच म्हणावे लागेल कारण सर्व प्रथम भाजप या पक्षाने कर्नाटकात सत्ता स्थापनेचा दावा केला, त्या आधी राष्ट्रीय काँग्रेस किंवा जेडीएस यांनी न केल्याने कायद्याने राज्यपाल यांनी कायद्याप्रमाणे भाजपला संधी दिली ते काही चुकीची नाही, बहुमताचा आकडा कोणताही पक्षने ओंलांडले नाही तर राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करतात

राज्यशात्रात कोठेतरी वाचले होते की, राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना रबर स्टँप म्हणतात, असे असतांना आणीबाणी, सरकार अल्पमतात येणे, त्रिशंकू निर्माण होणे अश्या वेळी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना विशेष अधिकार संविधानाने बहाल केले आहे, त्याप्रमाणे आपल्या अधिकाराचा वापर यांना करता येतो, त्याप्रमाणे कर्नाटकात घडले कोणाला सत्ते स्थापनेसाठी बोलवायचे हा प्रश्न राज्यपाल यांचा अधिकाराचा आहे, त्याप्रमाणे भाजपला मोठा पक्ष या नात्याने सत्ता स्थापानेला प्रचारण करून आठ दिवसात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले, हे सर्व काही कायद्याच्या चौकटीत बसणारी बाब आहे, यात काही गैर नव्हतेच कारण काँग्रेस आणि जेडीएस यांचे आपल्या कडे किती आमदार आहेत आपण सरकार स्थापन करण्यास तयार आहोत असे लिखित न पोचल्याने हा सर्व प्रकार घडला असावा असे गृहीत धरावे लागणार,

भाजपला सत्ता स्थापनेला आमंत्रित करणे राज्यपाल यांचे कायद्यात बसत असले तरी या ठिकाणी एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे, केंद्रात त्या पक्षाचे सरकार असते, तो पक्ष आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची निवड करून राज्याचे राज्यपाल नियुक्त करतात, ही बाब साहजिकच आहे की, केंद्रात भाजपची सत्ता असून याच केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या नियुक्ती केली आहे त्यामुळे ही कर्नाटकात सत्ता स्थापनेला भाजपला संधी देण्यास घाई करण्यात आली असावी, त्यामुळे आजच्या राजकीय चलनात याला खूप गैर समजून अर्थ नाही,

काँग्रेस पक्षाची ही जुनी धारणा आजही कायम आहे.की जी लहान पक्ष निवडून येतात ते अखेर काँग्रेस ला येवून मिळतात मात्र आज ती परीस्थीती राहिली नाही म्हणून मनीपूर मिझोराम गोवा आदी ठिकाणी सत्ता स्थापन करण्यात काँग्रेस मागे पडली,

कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाची राजकीय खेळी ही सत्तेच्या जोरावर व बुद्धी चातुर्याची होती, त्यामुळे अश्या घटना होणे सहज बाब आहे, मणिपूर गोवा आदी ठिकाणी घडलेल्या सत्ता स्थापने पासून काही धडे घेतल्याने भाजपला कर्नाटकातून सत्तेपासून दूर केले, थोडा जरी उशीर झाला असता तर आठ दिवसात भाजपने आपली सत्ता कायम केली असती कारण सत्ता व आर्थिक शक्तीने भाजप सद्यास्थिती मजबूत आहे,

                                                      सौ. दुर्गा प्रभुदास बिसंदरे (सिसोदिया)

                                                                      प्रकाशक,प्रजामंच