अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रत्येक गुन्हा नोंदविण्याआधी पोलिसांनी शहानिशा करायलाच हवी,असे बंधन नाही-सर्वोच्च न्यायालय  

नवी दिल्ली प्रजामंच4/5/2018

दलित आणि आदिवासींवरील प्रत्येक तक्रारीची, गुन्हा नोंदविण्याआधी पोलिसांनी शहानिशा करायलाच हवी, असे बंधन आम्ही घातलेले नाही. तक्रार वरकरणी अगदीच चिल्लर वाटत असेल तरच आधी शहानिशा करायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. मात्र २० मार्चच्या आपल्या निकालास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला.
त्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारने केलेल्या याचिकांवर न्या. ए. के. गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गुरुवारी प्रामुख्याने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मे रोजी ठेवण्यात आली. हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावा, असेही वेणुगोपाळ यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने दिलेला निकाल सपशेल चुकीचा आहे. न्यायालयाने कायदेमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे याचिकांवर अंतिम निकाल होईपर्यंत निकालास स्थगिती द्यावी, अशी अ‍ॅटर्नी जनरलनी मागणी केली. एवढेच नव्हे, तर निकालानंतर दलितांवरील अत्याचार वाढले आहेत, असेही ते म्हणाले. या निकालाने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडून देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांचे म्हणणे होते.

निकालामागची भूमिका स्पष्ट करताना न्या. गोयल म्हणाले की, तक्रारीत तथ्य नाही असे तपास अधिकाऱ्यास वरकरणी दिसत असले तरी सरसकट सर्वच तक्रारींवर आरोपींना लगेच अटक होत आहे. काही तक्रारींमध्ये दम असतो तर काही अगदीच चिल्लर असतात. त्यामुळे ज्या तक्रारी प्रथमदर्शनी तथ्यहीन वाटतील त्यांची अटकेआधी शहानिशा होणे गरजेचे आहे, असे आम्ही म्हटले आहे. प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा केलीच पाहिजे असे बंधन घातलेले नाही. तो निर्णय तपासी अधिकाऱ्यांवर सोडला आहे.